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UP News: बिजली कंपनियों ने प्राइवेट संस्था को सदस्यता व चंदे में दे दिए 1.30 करोड़, नियामक आयोग में याचिका दायर_我的网站

十万个冷笑话2

A | राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घाटे में चल रहीं प्रदेश की बिजली कंपनियों ने प्राइवेट संस्था आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को सदस्यता और चंदे के रूप में 1.30 करोड़ से अधिक दिए हैं। सदस्यता व चंदे की सूचना मिलने के बाद बुधवार को बिजलीकर्मियों के संगठनों और उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकारी बिजली कंपनियों द्वारा निजी संस्था को सदस्यता और चंदे के रूप में इतनी बड़ी धनराशि दिए जाने पर विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में दायर याचिका में कहा है कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल इस प्राइवेट संस्था के महासचिव हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष व ऊर्जा सचिव रह चुके आलोक कुमार इस संस्था के महानिदेशक हैं। लिखा है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं से वसूली जा रही बिजली बिल की धनराशि से किसी प्राइवेट संस्था को करोड़ों रुपये चंदा देना असंवैधानिक है। इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।,याचिका के माध्यम से आयोग को बताया है कि तीन जून को पावर कारपोरेशन के साथ ही पांचों विद्युत वितरण कंपनियों ने इस संस्था को सदस्यता व चंदे के रूप में 1,30,80000 रुपये दिए। सभी बिजली कंपनियों ने अलग-अलग 21.80 लाख रुपये संस्था को दिए हैं। यह भुगतान उपभोक्ताओं से वसूले गए राजस्व में से किया गया है।भुगतान करने के लिए नियामक आयोग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सवाल खड़ा किया है कि सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियां किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी राजस्व से चंदा कैसे दे सकती हैं। आयोग से मांग की है कि इस खर्च का भार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर ना पड़े, जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ,इस मामले में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी लिया जाए। वहीं इस प्रकरण पर पूछे जाने पर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सीएम से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के गठन से लेकर पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा एसोसिएशन को चंदा दिए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ,हितों के टकराव को देखते हुए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल को निर्देश दिया जाए कि वे डिस्कॉम एसोसिएशन महामंत्री का पद छोड़ दें नहीं तो उन्हें पावर कारपोरेशन अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। समिति ने बताया है कि पावर कारपोरेशन ने एसोसिएशन की सदस्यता के लिए जीएसटी मिलाकर 11.80 लाख रुपये का भुगतान किया है। सहयोग (चंदे) के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान अलग से किया है।。 8 月 25 日消息，亚马逊正在开发新一代高度自动化仓库，利用人工智能和机器人技术处理包裹，将物流自动化延伸到配送前的最后一个环节。

B | 根据 Business Insider 查阅的一份上月内部规划文件，这项内部代号为“Project Tetromino”的计划旨在打造“完全自动化”的配送站。

C | 配送站是物流流程中的最后一个设施，从履约中心接收已经打包的商品，然后进行分拣和暂存，最后交由司机配送给客户。文件显示，亚马逊计划在 2028 年投入 1.03 亿美元（注：现汇率约合 6.94 亿元人民币）启动 Tetromino 试点项目，随后在 2029 年建设 5 个站点，并于 2030 年再增加 10 个站点。文件称，2029 年每个站点的建设成本可能约为 8,500 万美元（现汇率约合 5.73 亿元人民币），到 2029 年，Tetromino 项目的累计投资将超过 5.3 亿美元（现汇率约合 35.72 亿元人民币）。文件还指出，Tetromino 的包裹处理速度可能达到现有配送站设计的约 2.5 倍。亚马逊发言人向 Business Insider 表示，这目前只是一个“早期阶段的概念”，文件中提到的具体财务数据和项目路线图“并不准确，也不代表我们当前的计划”。这名发言人表示：“我们一直在整个运营体系中探索和测试新技术，以提高安全性并改善客户的配送体验。和任何处于早期阶段的概念一样，这是我们定期评估的众多项目之一，随着我们不断获得新的经验和信息，相关计划也会发生很大变化。

D | ”Tetromino 项目展示了亚马逊试图自动化其物流网络中一些最难实现自动化的环节。行业分析师指出，在配送站内整理包裹并将其装载到配送车辆等工作，目前仍然很难实现自动化，而且成本高昂。该项目正值亚马逊加速推进仓库自动化之际。亚马逊在 7 月最新一次财报电话会议上表示，公司预计 2026 年将把机器人机械臂的数量增加一倍以上。Business Insider 此前还报道称，亚马逊正在部署一种软件，能够根据工作量变化自动推荐仓库员工应该被安排到哪些岗位。亚马逊面临的“俄罗斯方块”挑战根据这份规划文件，Tetromino 的一项关键技术可能来自 AI 和机器人供应链初创公司 Boxbot。Boxbot 的系统可以将传送带上的包裹转移到托盘中进行存储，然后利用 AI 将包裹取出并按照配送顺序进行排列。Boxbot 官网称，其系统可以将车辆装载过程提速至原来的 10 倍。Tetromino 这个名称本身可能也是在致敬俄罗斯方块游戏，意指如何高效地将大量包裹排列、装入配送车辆，本身就是一个类似拼图的难题。亚马逊并不是唯一一家试图实现这些环节自动化的企业。联邦快递正在扩大 AI 驱动的 Dexterity 机器人应用，这些机器人能够自主将包裹装入拖车；UPS 和 DHL 则已经使用机器人进行卸货。亚马逊发言人还提到了公司去年宣布的一批配送站试点项目。这些项目属于亚马逊对欧洲物流设施 7 亿欧元（现汇率约合 54.99 亿元人民币）投资计划的一部分，其中包括能够自动卸载、分拣和扫描包裹的机器。

E | 随着物流设施越来越自动化，一个问题也随之出现：未来亚马逊的仓库究竟还需要人类完成哪些工作？亚马逊机器人业务负责人 Tye Brady 此前曾表示，机器人旨在让一线工作更加安全、高效，而不是取代员工。

F | 不过，Business Insider 此前报道称，亚马逊内部预测，未来十年部分仓库机器人将使公司的招聘增长曲线趋于“平缓”。亚马逊发言人表示，公司在配送站推进的相关项目“旨在与员工相互配合并赋能员工，而员工始终是我们运营模式的核心”。

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